वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया.
इस केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ़ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ शेयर बाज़ार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है.
सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है जिससे भारतीय बाज़ार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी.
इसके अलावा, 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है.
यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है.
इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, मरीजों, निवेशकों और उद्योगों पर पड़ेगा.
बजट में हालांकि, टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही बड़ा ऐलान किया गया है.
सरकार ने दावा किया है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित होगा.
भारत अमेरिका की तरफ़ से लगाए गए 50 फ़ीसदी टैरिफ़ का सामना कर रहा है और साथ ही वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. इसे देखते हुए इस बजट पर लोगों की ख़ास निगाह थी.